प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन पांच राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, जहां चुनाव होने वाले हैं। इसी वजह से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। इस मीटिंग का उद्देश्य ईरान युद्ध से उपजे हालातों से कुशलता के साथ निपटना है। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है। कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह के चलते पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी गईं। कई लोग बड़ी टंकी में डीजल भराने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वजह से भी अन्य लोगों को डीजल मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है।
भारत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और एलपीजी, पीएनजी का आयात पश्चिमी एशियाई देशों से करता है। इसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जहां से टैंकर निकलने में परेशानी के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि, ईरान ने भारत आने वाले टैंकरों को निकलने की छूट दे रखी है।
कोरोनाकाल वाले टीम इंडिया मॉडल पर जोर
कोरोना के समय पीएम मोदी ने टीम इंडिया मॉडल के तहत काम किया था। इस मॉडल में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। केंद्र की जिम्मेदारी सभी राज्यों को बड़े पैमाने पर जरूरी चीजें उपलब्ध कराने की होती है और राज्य सरकारें सही तरीके से लोगों के बीच इनका वितरण करने पर ध्यान देती हैं। कोरोना के समय में दवाई, मास्क और टेस्टिंग किट पर जोर था। अब इनकी जगह पेट्रोल-डीजल और एलपीजी पर फोकस है। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि ईरान युद्ध से उपजे हालातों से निपटने के लिए कोरोनाकाल की तरह सभी को मिलकर काम करना होगा।
